भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद

Indian Constitution Articles – भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है| भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचिया शामिल थी किन्तु वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूची शामिल है| इस आर्टिकल में भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद (Constitution Articles) को शामिल किया गया है| इस आर्टिकल की PDF नीचे दिए गए प्रिंट PDF बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं|

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Constitution Articles List In Hindi

Constitution Articles – भारत के संविधान के भाग के अनुसार सभी अनुच्छेदों की सूची निम्नलिखित है|

भाग-1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है|

• अनुच्छेद 1 – संघ और इसके राज्य क्षेत्र
• अनुच्छेद 2 – नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान
• अनुच्छेद 3 – राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान
• अनुच्छेद 4 – पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां

भाग-2 नागरिकता

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है|

• अनुच्छेद 5 – संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान
• अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
• अनुच्छेद 7 – भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान
• अनुच्छेद 8 – भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार
• अनुच्छेद 9 – विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान
• अनुच्छेद 10 – नागरिकता के अधिकार बने रहना
• अनुच्छेद 11 – संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन (regulation) का प्रावधान

भाग-3 मौलिक अधिकार

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है|

• अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा
• अनुच्छेद 13 – मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां

समानता का अधिकार

• अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता के अधिकार का प्रावधान है|
• अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता
• अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा
• अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता
• अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का अंत
• अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान है|

अनुच्छेद 19 – बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी

• अनुच्छेद 19(A) – बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 19(B) – शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना
• अनुच्छेद 19(C) – संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 19(D) – देश के किसी भी भाग में आने-जाने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 19(E) – देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 19(G) – देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20 – अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 – प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार / जीने का अधिकार

• अनुच्छेद 21 (A) – शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22 – कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान है|

• अनुच्छेद 23 – मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलातश्रम पर प्रतिषेध
• अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान है|

• अनुच्छेद 25 – अंतः करण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 26 – धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 27 – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 28 – सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं हैं |

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद 29 से 30 के बीच संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का प्रावधान है|

• अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार
• अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

• अनुच्छेद 32 – मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 रिट से संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 33 – मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति
• अनुच्छेद 34 – सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 35 – मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान

भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक तत्व

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है|

• अनुच्छेद 36 – राज्य की परिभाषा
• अनुच्छेद 37 – नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया
• अनुच्छेद 38 – राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा
• अनुच्छेद 39 – समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता
• अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है
• अनुच्छेद 41 – कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम शिक्षा और लोग सहायता पाने का अधिकार होगा
• अनुच्छेद 42 – न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान
• अनुच्छेद 43 – मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
• अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रावधान
• अनुच्छेद 45 – बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का की जिम्मेदारी राज्य की होगी
• अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान
• अनुच्छेद 47 – पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य
• अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 48 (A) – पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण
• अनुच्छेद 49 – महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
• अनुच्छेद 50 – कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन
• अनुच्छेद 51 – अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान

भाग 4(A) मौलिक कर्तव्य

अनुच्छेद 51 (A) – 11 मौलिक कर्तव्यों से सम्बंधित प्रावधान

भाग 5 संघ

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 5 संघ से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 शामिल है|

• अनुच्छेद 52 – भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख
• अनुच्छेद 53 – संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी
• अनुच्छेद 54 – राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल
• अनुच्छेद 55 – राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति
• अनुच्छेद 56 – राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख
• अनुच्छेद 57 – राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता
• अनुच्छेद 58 – राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं
• अनुच्छेद 59 – राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
• अनुच्छेद 60 –राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख
• अनुच्छेद 61 – राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 62 – राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल
• अनुच्छेद 63 – उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख
• अनुच्छेद 64 – भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा
• अनुच्छेद 65 – आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे
• अनुच्छेद 66 – उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 67 – उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख
• अनुच्छेद 68 – उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल
• अनुच्छेद 69 – उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख
• अनुच्छेद 70 – अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन
• अनुच्छेद 71 – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
• अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति
• अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान
• अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान
• अनुच्छेद 75 – मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध
• अनुच्छेद 76 – भारत के महान्यायवादी का उल्लेख
• अनुच्छेद 77 – भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य
• अनुच्छेद 79 – संसद के गठन का प्रावधान
• अनुच्छेद 80 – राज्यसभा का प्रावधान
• अनुच्छेद 81 – लोकसभा का प्रावधान
• अनुच्छेद 82 – प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन
• अनुच्छेद 83 – संसद के सदन की अवधि का प्रावधान
• अनुच्छेद 84 – संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
• अनुच्छेद 85 – संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 86 – राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार
• अनुच्छेद 87 – राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
• अनुच्छेद 88 – संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
• अनुच्छेद 89 – राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का प्रावधान
• अनुच्छेद 90 – राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का प्रावधान
• अनुच्छेद 91 – सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का प्रावधान
• अनुच्छेद 92 – जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
• अनुच्छेद 93 – लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान
• अनुच्छेद 94 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना
• अनुच्छेद 95 – अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख
• अनुच्छेद 96 – जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
• अनुच्छेद 97 – राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते
• अनुच्छेद 98 – संसद के सचिवालय का उल्लेख
• अनुच्छेद 99 – संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख
• अनुच्छेद 100 – संसद सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
• अनुच्छेद 101 – संसद में स्थानों का रिक्त होना
• अनुच्छेद 102 – संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं
• अनुच्छेद 105 – संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार
• अनुच्छेद 106 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
• अनुच्छेद 108 – कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
• अनुच्छेद 109 – धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
• अनुच्छेद 110 – “धन विधेयक” की परिभाषा
• अनुच्छेद 111 – विधेयकों पर अनुमति
• अनुच्छेद 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) का उल्लेख
• अनुच्छेद 113 – संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया
• अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक
• अनुच्छेद 120 – संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
• अनुच्छेद 122 – न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाईओ की जांच ना किया जाना
• अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति
• अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख
• अनुच्छेद 125 – न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 126 – कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
• अनुच्छेद 127 – तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान
• अनुच्छेद 128 – उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
• अनुच्छेद 129 – उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान
• अनुच्छेद 130 – उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता
• अनुच्छेद 137 – निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
• अनुच्छेद 143 – उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
• अनुच्छेद144 – सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता सहायता में कार्य किया जाना
• अनुच्छेद 148 – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) का उल्लेख
• अनुच्छेद 149 – नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
• अनुच्छेद 150 – संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
• अनुच्छेद 151 – संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6 – राज्य

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है|

• अनुच्छेद 152 – राज्य की परिभाषा
• अनुच्छेद 153 – राज्यपाल का उल्लेख
• अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी
• अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
• अनुच्छेद 156 – राज्यपाल का कार्यकाल
• अनुच्छेद 157 – राज्यपाल की योग्यताएं
• अनुच्छेद 158 – राज्यपाल के पद की शर्तें
• अनुच्छेद 159 – राज्यपाल की शपथ का उल्लेख
• अनुच्छेद 160 – कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन
• अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां
• अनुच्छेद 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
• अनुच्छेद 163 – राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख
• अनुच्छेद 164 – मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
• अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता
• अनुच्छेद 166 – राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
• अनुच्छेद 167 – राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
• अनुच्छेद 168 – राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान
• अनुच्छेद 169 – राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना
• अनुच्छेद 170 – विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान
• अनुच्छेद 171 – विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान
• अनुच्छेद 172 – राज्यों के विधान मंडलों की अवधि का प्रावधान
• अनुच्छेद 173 – विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं
• अनुच्छेद 174 – विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
• अनुच्छेद 175 – राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार
• अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
• अनुच्छेद 177 – सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
• अनुच्छेद 178 – विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
• अनुच्छेद 179 – विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना
• अनुच्छेद 180 – विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां
• अनुच्छेद 181 – जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
• अनुच्छेद 182 – विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
• अनुच्छेद 183 – विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना
• अनुच्छेद 184 – विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां |
• अनुच्छेद 185 – जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे
• अनुच्छेद 186 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
• अनुच्छेद 187 – राज्य विधान मंडल का सचिवालय
• अनुच्छेद 188 – विधान मंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख
• अनुच्छेद 189 – सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
• अनुच्छेद 190 – विधानमंडल में स्थानों का रक्त होना
• अनुच्छेद 191 – विधान मंडल के सदस्यों की योग्यताएं
• अनुच्छेद 192 – सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय
• अनुच्छेद 194 – विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार
• अनुच्छेद 195 – विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख
• अनुच्छेद 199 – विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा
• अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर अनुमति
• अनुच्छेद 201 – विचारों के लिए आरक्षित विधेयक
• अनुच्छेद 202 – वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल में
• अनुच्छेद 203 – विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया
• अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक
• अनुच्छेद 207 – वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
• अनुच्छेद 213 – राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
• अनुच्छेद 214 – राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान
• अनुच्छेद 215 – उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
• अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख
• अनुच्छेद 217 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें
• अनुच्छेद 218 – सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू होना
• अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ
• अनुच्छेद 220 – स्थाई न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक
• अनुच्छेद 221 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
• अनुच्छेद 222 – न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना
• अनुच्छेद 223 – कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
• अनुच्छेद 224 – अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
• अनुच्छेद 225 – उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
• अनुच्छेद 226 – उच्च न्यायालय द्वारा रिट (Writ) जारी करना
• अनुच्छेद 227 – सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
• अनुच्छेद 228 – कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख
• अनुच्छेद 230 – उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार
• अनुच्छेद 231 – दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
• अनुच्छेद 233 – जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान
• अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण

नोट:– संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग “ख” राज्य का उल्लेख हैं, यह भाग 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया था |

भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र

भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 शामिल है|

• अनुच्छेद 239 – संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख
• अनुच्छेद 240 – कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
• अनुच्छेद 241 – संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान

भाग 9 पंचायत

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O शामिल है|

भाग 9A नगरपालिकाएं

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 9A नगरपालिका से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल है|

भाग 10 – अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र

अनुच्छेद 244 – अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

भाग 11 – संघ और राज्यों के बीच संबंध

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 11 संघ व राज्यों के बीच सम्बन्ध से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 शामिल है|

• अनुच्छेद 245 – संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
• अनुच्छेद 248 – अवशिष्ट विधायी शक्तियां
• अनुच्छेद 252 – दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
• अनुच्छेद 254 – संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
• अनुच्छेद 256 – राज्यों की और संघ की बाध्यता
• अनुच्छेद 257 – कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
• अनुच्छेद 262 – अंतर्राज्यक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
• अनुच्छेद 263 – अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख

भाग 12 – वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद

Constitution Articles – भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 264 से 300A शामिल है|

• अनुच्छेद 266 – भारत की संचित निधि का उल्लेख
• अनुच्छेद 267 – आकस्मिक निधि
• अनुच्छेद 275 – कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना
• अनुच्छेद 276 – व्रतियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर (Tax)
• अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग का उल्लेख
• अनुच्छेद 281 – वित्त आयोग की सिफारिशें
• अनुच्छेद 292 – भारत सरकार द्वारा उधार लेना
• अनुच्छेद 293 – राज्य सरकार द्वारा उधार लेना
• अनुच्छेद 298 – व्यापार करने के अधिकार
• अनुच्छेद 299 – संविदाएं
• अनुच्छेद 300 (A) – संपत्ति का अधिकार

भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम

भारतीय संविधान का भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 शामिल है|

• अनुच्छेद 301 – भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएँ

भारतीय संविधान का भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाओ से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 शामिल है|

• अनुच्छेद 309 – संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें
• अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख
• अनुच्छेद 313 – संक्रमणकालीन उपबंध
• अनुच्छेद 315 – संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रावधान
• अनुच्छेद 316 – लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि

भाग 14A अधिकरण

अनुच्छेद 323 (A) – प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण

भाग 15 – निर्वाचन

भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 शामिल है|

• अनुच्छेद 324 – चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा |
• अनुच्छेद 326 – लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा
• अनुच्छेद 329 – निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख

भाग 16 – कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध

भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 शामिल है|

• अनुच्छेद 330 – लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण
• अनुच्छेद 331 – लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
• अनुच्छेद 332 – विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण
• अनुच्छेद 333 – विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
• अनुच्छेद 338 – अनुसूचित जाति (SC) के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख
• अनुच्छेद 338 (A) – अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए राष्ट्रीय आयोग
• अनुच्छेद 338 (B) – अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए राष्ट्रीय आयोग
• अनुच्छेद 341 – अनुसूचित जातियां (SC)
• अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजातियां (ST)

भाग 17 – राजभाषा

भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है|

• अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा का उल्लेख
• अनुच्छेद 344 – राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन
• अनुच्छेद 345 – राज्यों की राजभाषा
• अनुच्छेद 346 – संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा
• अनुच्छेद 348 – उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा
• अनुच्छेद 351 – हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

भाग 18 – आपात उपबंध

भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल से सम्बंधित है जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 शामिल है|

• अनुच्छेद 352 – आपातकाल की घोषणा का प्रावधान
• अनुच्छेद 353 – आपातकाल की घोषणा का प्रभाव
• अनुच्छेद 356 – राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान
• अनुच्छेद 358 – आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख
• अनुच्छेद 359 – आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन
• अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध

भाग 19 प्रकीर्ण

भारतीय संविधान का भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 शामिल है|

• अनुच्छेद 361 – राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण
• अनुच्छेद 364 – महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

भाग 20 संविधान में संशोधन

अनुच्छेद 368 – संविधान संशोधन का प्रावधान

भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध

भारतीय संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 369 से 392 शामिल है|

• अनुच्छेद 369 – राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति
• अनुच्छेद 370 – जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान
• अनुच्छेद 371 – महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध
• अनुच्छेद 376 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
• अनुच्छेद 377 – भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
• अनुच्छेद 378 – लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध

भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन

• अनुच्छेद 393 – संक्षिप्त नाम का वर्णन
• अनुच्छेद 395 – निरसन

महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न – भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?

उत्तर – 448 अनुच्छेद

भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचिया शामिल थी

वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूची शामिल है

इस आर्टिकल में हमने संविधान के 25 भाग के अनुसार सभी अनुच्छेदों के बारे में पढ़ लिया है| आशा करते हैं कि यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा|